दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ़ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर, 2017 को रोहिणी आयोग की स्थापना की गई थी। इस चार सदस्यीय आयोग का मकसद भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लाभ का उचित आवंटन करना था।
केंद्र सरकार ने ओबीसी के उप-वर्गीकरण पर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी, 2023 तक बढ़ा दिया था। यह लगातार 13वां विस्तार था। यह विस्तार कोविड-19 संकट के मद्देनज़र दिया गया था।
आयोग ने 14 बार कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद, सोमवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग को ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था।
कहा जा रहा है कि सरकार इसे संसद के विशेष अधिवेशन में पेश कर सकती है।
